RatoPati
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्यालय शिक्षामा देखिएको असमानता कम गर्न समता कोषको अवधारणा अघि सारेको छ । यसअन्तर्गत निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबाट निश्चित शुल्क उठाएर सीमान्तकृत र विपन्न दलित बालबालिकाको पोषण तथा शिक्षामा
Go to News Site