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याचिकाकर्ता का मानना है कि एग्जाम पैटर्न बदलने से पेपर लीक और हेरफेर की संभावना खत्म हो जाएगी. इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई महत्वपूर्ण है क्योंकि 24 लाख से अधिक छात्र इस फैसले के प्रभाव में हैं. छात्र और अभिभावक परीक्षा प्रणाली में सुधार की उम्मीद लगाए हुए हैं.
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