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महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की महिला आर्थिक सहायता योजनाओं में पात्रता और पारदर्शिता को लेकर विवाद बढ़ गया है. महाराष्ट्र की लाड़की बहिन योजना में 80 लाख से अधिक लाभार्थियों के नाम हटाए गए हैं. वहीं लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ भी अपात्र लोगों ने लिया है.
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