Sudarshan News
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘हर घर जल’ विजन को साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय और झारखंड सरकार के बीच एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना और राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़े मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। यह समझौता विशेष रूप से झारखंड के दूरस्थ ग्रामीण और जनजातीय इलाकों में सुरक्षित एवं नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके माध्यम से लोगों को बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी आने की उम्मीद है। अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य केवल जलापूर्ति नेटवर्क का विस्तार करना नहीं है, बल्कि ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाना भी है। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध होने से जलजनित बीमारियों में कमी आएगी और महिलाओं को पानी जुटाने में होने वाली कठिनाइयों से राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से इस मिशन को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई है। दोनों पक्षों का मानना है कि आपसी सहयोग और बेहतर समन्वय के जरिए राज्य के हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि जल जीवन मिशन 2.0 के तहत यह साझेदारी झारखंड में जल सुरक्षा को मजबूत करेगी और ग्रामीण विकास की प्रक्रिया को नई गति प्रदान करेगी। इससे राज्य के लाखों लोगों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।
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