Onlinekhabar
मन्त्रिपरिषद्को २०८३ जेठ ११ गतेको निर्णयअनुसार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनमा सहकारी दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा कार्यालय स्वीकृति र एकीकरणलगायतका कार्यमा सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यता तथा प्रचलित कानुन विपरीत भूमिका देखिएका तत्कालीन पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग स्पष्टीकरण मागिएको छ ।
Go to News Site