सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन (हाल भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन) मन्त्रालय छ।