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दिल्ली में गुरुवार को कांवड़ यात्रा-2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी हों। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांवड़ समितियों के पंजीकरण की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू करने की दिशा में सभी विभाग पहले से तैयारी पूरी रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया सुचारु रूप से चले। बैठक में तय किया गया कि पुरानी कांवड़ समितियों को आवश्यक दस्तावेज, नियम और वार्षिक ऑडिट से जुड़ी जानकारी पहले ही उपलब्ध कराई जाएगी। इससे किसी भी समिति को पंजीकरण में दिक्कत न हो। सरकार ने यह भी संकेत दिया कि प्रशासनिक प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को आगे भी प्रभावी रूप से लागू रखा जाएगा। बैठक में राजस्व विभाग, दिल्ली पुलिस, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जल बोर्ड, अग्निशमन सेवा और डूसिब सहित कई एजेंसियों ने अपनी तैयारियों की जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष राजधानी में 308 कांवड़ शिविर सफलतापूर्वक संचालित किए गए थे और इस बार व्यवस्थाओं को और बेहतर करने की योजना है। समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए। इनमें मोबाइल शौचालयों की संख्या बढ़ाने, उनकी नियमित सफाई, पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था और गैस सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति शामिल रही। इसके अलावा जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिविरों में लगाए जाने वाले मोबाइल टॉयलेट्स की गुणवत्ता उच्च स्तर की होनी चाहिए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर शिविर में 24×7 चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके लिए डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की अलग-अलग शिफ्ट में तैनाती सुनिश्चित की जाए। सुरक्षा व्यवस्था के तहत दिल्ली पुलिस को रूट प्लान, बैरिकेडिंग, ट्रैफिक डायवर्जन और PCR तैनाती समय रहते पूरी करने के निर्देश दिए गए। कांवड़ समितियों की ओर से उठाए गए अनुदान बढ़ाने के सुझावों पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि बड़े शिविरों की लागत को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी और आवश्यकता पड़ने पर सहायता राशि बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का उद्देश्य समितियों को अधिकतम सहयोग देना है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि प्रमुख प्रवेश मार्गों पर स्वागत द्वार, पुष्पवर्षा और अन्य स्वागत व्यवस्थाओं की पहले से योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के अनुभव को सहज और सुरक्षित बनाना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और सभी विभाग मिलकर समन्वय के साथ काम करें।
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