सन्देश पत्रमा लेखिएको छ, ‘...सङ्घीय संसद तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने ।’