फुकोट कर्णालीका बारेमा गरिएको समझदारी नेपालको हितविपरीत भएको दाबी गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।