Onlinekhabar
लुम्बिनी प्रदेशमा विगतमा वार्षिक १२ करोड हाराहारी राजस्व उठ्ने गरेकोमा सक्रिय वन व्यवस्थापनकै बलमा यो वर्ष ५४ करोडभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन भइसकेको छ र वर्षान्तसम्म १ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ। प्रदेशको समग्र राजस्वको करिब २० प्रतिशत ओगट्ने वन पैदावारको व्यवस्थापनलाई युद्धस्तरमा अघि बढाउन र प्राविधिक जनशक्तिलाई राज्यको प्रणालीसँग जोड्न अब 'वन परिषद्' अपरिहार्य बनेको छ।
Go to News Site
