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97 फीसदी मुस्लिम आबादी वाले लक्षद्वीप में केंद्र सरकार ने 1979 के शराबबंदी कानून को खत्म कर रेगुलेटेड लाइसेंसिंग सिस्टम लागू कर दिया है. सरकार का तर्क है कि यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने और लक्षद्वीप को वैश्विक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के लिए जरूरी है.
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