Lokantar
'के सरकारले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतलाई सिधै जेल पठाउन सक्छ ? कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिशमा संवैधानिक त्रुटि छ ?' एकातिर संविधान र अर्कोतिर सर्वोच्चको १३ वर्ष पुरानो नजिर । कसरी फुक्ला यो कानूनी जटिलताको बाटो ? **** 'जेन-जी' आन्दोलनमा दमन गर्नेहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनको कसुरमा कारबाही गर्न मानव अधिकार आयोगले एउटा यस्तो सिफारिस गरेको छ, जसले देशको राजनीति र न्याय प्रणालीमा ठूलो भूकम्प ल्याइदिएको छ । आयोगले भूतप्रभावी कानून बनाएर तत्का...
Go to News Site
