सामान्य नागरिकले मानवअधिकार उल्लंघन भयो भनेर कति उजुरी दिए होलान्, आयोगले त्यस्तालाई न्याय दियो होला भनेर अनुमान गर्न गार्हो पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।