महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा १५ करोड सात लाख २६ हजार ८१७ रुपैयाँ बेरुजु थपिएको छ ।