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हरीश राणा के मामले में देश में पहली बार पैसिव यूथेनेसिया लागू हुआ, जहां सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद जीवन से मुक्ति दी गई. 24 मार्च को उनका निधन हो गया. 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए हरीश को पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी. यह मामला इच्छामृत्यु पर नई बहस छेड़ते हुए असाध्य मरीजों के लिए सम्मानजनक मृत्यु के विकल्प को लेकर अहम उदाहरण बन गया.
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