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तेहरान की यह विधायी पहल रणनीतिक जलमार्गों पर भू-राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा मोड़ है. यह कदम पश्चिमी देशों पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा प्रतीत होता है. यदि यह कानून लागू होता है, तो वैश्विक समुद्री व्यापार और कूटनीतिक संबंधों में बड़ी अस्थिरता आ सकती है.
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