बालेनको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरुको संख्या सकेसम्म कम बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्नेबारे छलफल चलिरहेको छ ।