Lokantar
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गरेको निर्णयप्रति नेकपा (एमाले) निकट २३ वटा जनवर्गीय संगठनहरूले आपत्ति जनाउँदै चेतावनी दिएका छन् । आज एक संयुक्त प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्टसहितका २३ संगठनहरूले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयलाई ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘पूर्वाग्रही’ भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । एमालेका जनसंगठनहरूले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको प्रदर्शन र त्यसक्रममा भएको जनधनको क्षतिको छानबि...
Go to News Site